सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को ढहाया गया, वक्फ कानून के बाद एमपी में पहली कार्रवाई

देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पहली बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा संचालित किए जाने की शिकायत के बाद, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरा दिया। यह कदम राज्य में वक्फ कानून के लागू होने के बाद सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे की जांच और कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

स्थानीय निवासी ने की थी वीडी शर्मा से शिकायत

पन्ना जिले के एक स्थानीय निवासी ने भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा से शासकीय भूमि पर अवैध मदरसे के निर्माण की शिकायत की थी। शिकायत के बाद, एसडीएम (उप जिला अधिकारी) ने मदरसा संचालक को नोटिस जारी किया। इस नोटिस के बाद मदरसा संचालक ने मजदूरों को बुलाकर स्वयं ही इसे गिरवा दिया। यह कार्रवाई कानून के तहत सही पाई गई, जो अवैध कब्जे को हटाने के उद्देश्य से की गई थी।

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शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

मुस्लिम समुदाय के कुछ व्यक्तियों ने पन्ना में स्थित इस अवैध मदरसे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से शिकायत की थी। उनका आरोप था कि इस मदरसे में अवैध गतिविधियां चल रही थीं। शिकायत के बाद, वीडी शर्मा ने तुरंत प्रशासन से बात की और कार्रवाई सुनिश्चित की। इसके परिणामस्वरूप, जिला प्रशासन ने मदरसा संचालक को नोटिस जारी किया, और फिर मदरसा संचालक ने अपनी ही इच्छा से मदरसे को तुड़वाकर गिरवा दिया।

लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा

पन्ना नगर के बाईपास कॉलोनी की वेशकीमती शासकीय भूमि पर लंबे समय से अवैध मदरसा चल रहा था। इस मदरसे पर आरोप था कि इसमें अवैध गतिविधियां चल रही थीं, और मदरसे के नाम पर पैसे की वसूली की जा रही थी। वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष अब्दुल हमीद ने बताया कि अब्दुल रऊफ कादरी नामक बाहरी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध मदरसा संचालित किया था, जिसमें संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं।

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अब नजर रखी जाएगी सरकारी जमीन पर निर्माण

एसडीएम संजय नागवंशी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने कई बार प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन जब मामला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पास पहुंचा, तब प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की। एसडीएम ने बताया कि यह कार्रवाई सरकारी संपत्ति के संरक्षण के लिए बेहद आवश्यक थी, और अब इस प्रकार की गतिविधियों पर और सख्ती से नजर रखी जाएगी।

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