एमपी में अधिकारियों को करना होगा 2 साल का कोर्स, मिलेगी डिग्री, खुद उठाना होगा खर्च

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने दो वर्षीय फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स की व्यवस्था की है। कोर्स के दौरान अफसरों को वेतन और भत्ते मिलेंगे। कोर्स का खर्च अफसरों को स्वयं उठाना होगा। वित्त विभाग ने इस कोर्स के लिए आवेदन मांगे हैं। यह कोर्स खजाने और वित्तीय काम संभालने वाले अफसरों के लिए है। इसका उद्देश्य अफसरों को बेहतर प्रशिक्षण देना है। इससे बजट का सही उपयोग और खजाने का प्रबंधन बेहतर होगा। सरकार समय-समय पर ऐसे प्रशिक्षण करवाती रहती है। वित्त विभाग ने कहा है कि जो अधिकारी कोर्स में भाग लेना चाहते हैं, वे 26 मई तक आवेदन दें। 

दो वर्षीय कोर्स 

यह दो वर्षीय कोर्स राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली और जेएनयू के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है। कोर्स पूरा होने पर अधिकारियों को जेएनयू से MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिग्री दी जाएगी। कोर्स जुलाई 2025 से 2027 तक चलेगा और इसमें कक्षा, परियोजनाएं तथा अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

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अफसरों के लिए वित्तीय जिम्मेदारियां

सरकार अफसरों को इस प्रशिक्षण के दौरान वेतन और भत्ते देने का आश्वासन दे रही है। हालांकि, कोर्स फीस और अन्य व्यक्तिगत खर्च जैसे बोर्डिंग, खेलकूद शुल्क, बिजली बिल आदि अफसरों को स्वयं वहन करना होगा। यह व्यवस्था अफसरों की वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है और सुनिश्चित करती है कि वे प्रशिक्षण के प्रति गंभीर रहें।

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अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण भी शामिल

कोर्स की एक खासियत यह है कि इसमें दो सप्ताह का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है। इस दौरान अफसर विदेश में जाकर वैश्विक वित्तीय प्रबंधन के तरीकों को सीखेंगे और भारत में अपनी कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाएंगे। यह अनुभव अफसरों को वित्तीय निर्णयों में और अधिक कुशल बनाएगा।

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आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा

वित्त विभाग ने 26 मई तक आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है। इच्छुक अधिकारी वित्त सेवा के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विभाग की स्थापना शाखा में जमा करने होंगे। इस कोर्स के लिए चुने गए अधिकारी जुलाई से प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे। यह योजना अफसरों की दक्षता बढ़ाने और राज्य के वित्तीय प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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सरकार की वित्तीय सुधारों की दिशा में कदम

यह कोर्स प्रदेश सरकार की वित्तीय सुधार योजनाओं का हिस्सा है, जो वित्तीय पारदर्शिता, बजट की जवाबदेही और बेहतर वित्त प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। सरकार लगातार अपने अफसरों को प्रशिक्षित कर उनके कौशल में सुधार कर रही है ताकि वे राज्य की आर्थिक नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।

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