हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद समीक्षा बैठक, डिप्टी सीएम बोले- खराब सड़कें और पुलों की दिसंबर तक हो मरम्मत

CG News. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने 13 जुलाई, रविवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। यह बैठक नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।

बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ बरसात में सड़कों और पुलों की स्थिति पर चर्चा की गई। इस दौरान, सड़कों की मरम्मत और संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी

बता दें कि हाल ही में हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों की खराब स्थिति को देखते हुए स्वत: ही संज्ञान लिया था। इसके बाद सख्त टिप्पणी की थी कि यदि हम नहीं देखेंगे तो आप काम नहीं करोगे। सरकार से सड़कों की मरम्मत को लेकर नोटिस में जवाब भी मांगा है। इस नोटिस के बाद लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक हुई है।

सड़कों और पुलों की मरम्मत कब तक होगी?

बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा सड़कों और पुलों की मरम्मत गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ होनी चाहिए। सभी सड़कों और पुलों को आगामी दिसंबर माह तक गड्ढामुक्त किया जाए। इसके अलावा, सड़कों की नियमित निगरानी की जाए और आवश्यकतानुसार तुरंत मरम्मत की जाए। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए ये कार्य प्राथमिकता में हैं।

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8 हजार करोड़ से अधिक का होगा काम

साव ने अधिकारियों से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट में प्रस्तावित कार्यों के शीघ्र डीपीआर भेजने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक निर्माण विभाग इस साल आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक के काम करेगा। इन कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाएगा।

प्रमुख पॉइट्स में समझें पूरी खबर

सड़कों-पुलों की मरम्मत: 13 जुलाई को डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बरसात में सड़कों और पुलों की स्थिति पर चर्चा की गई। डिप्टी सीएम ने सड़कों और पुलों की मरम्मत को आगामी दिसंबर तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए।

सड़क मरम्मत की गुणवत्ता और निगरानी: साव ने कहा कि सड़कों और पुलों की मरम्मत गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी के साथ तुरंत मरम्मत करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।

आठ हजार करोड़ का कार्य: डिप्टी सीएम ने इस वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग द्वारा 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इन कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा पर ध्यान रखने की सख्त चेतावनी दी गई।

अवैध खनन पर कार्रवाई: डिप्टी सीएम ने राज्य के सभी पुलों का निरीक्षण कर मरम्मत की योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, पुलों के आसपास अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई करने की योजना बनाई गई।

सड़क सुरक्षा पर ध्यान: लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सड़क सुरक्षा मानकों को लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया और इन कार्यों के लिए मंजूरी 15 अगस्त तक लेने की बात कही।

अवैध खनन रोकने के लिए क्या है प्लान?

साव ने राज्य के सभी पुलों का एक माह के भीतर निरीक्षण कर मरम्मत के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुलों के आसपास अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

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सड़क सुरक्षा पर भी जोर

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सड़क सुरक्षा के मानकों को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इन कार्यों के लिए मंजूरी 15 अगस्त तक प्राप्त की जानी चाहिए।