मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने दिए थे निष्पक्ष जांच के निर्देश,नप ने पीआईसी बैठक में रखा था प्रकरण कर्मचारी को हटाया गया

जांच में यह आया था सामने,कर्मचारी ने दोस्त को दे दी थी केवाईसी की आईडी,उसने 150 डिलीट कर दी थी

सिटी बीट न्यूज ने प्रमुखता से उठाई थी खबर: पीआईसी बैठक में कार्रवाई, 281 बहनों को योजनाओं से वंचित होना पड़ा

प्रदीप धाकड़/कमल याज्ञवल्क्य

बरेली रायसेन।

नगर परिषद बरेली के वार्ड क्रमांक 5 में 150 से अधिक परिवारों की समग्र आईडी हटाए जाने के मामले में कार्रवाई हुई है। परिषद की बैठक में दोषी पाए गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी राघवेंद्र रघुवंशी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। सिटी बीट न्यूज ने मामले को प्रमुखता से उठाया था। समग्र आईडी हटने का सबसे बड़ा असर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर पड़ा। करीब 150 परिवारों की आईडी हटने से 281 बहनों के खाते में अगस्त माह की 1500 रुपए नहीं पहुंचे। सितंबर को किश्त मिलना भी मुश्किल है। चूंकि समग्र आईडी बनने में लगभग 45 दिन लगते हैं. ऐसे में अक्टूबर तक भी योजना का लाभ रुक सकता है। इस लापरवाही से हर माह लगभग
3.51 लाख रुपए की राशि नुकसान सीधे लाभार्थियों को हो का रहा है। साथ ही राशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सहित अन्य शासकीय योजनाओं पर भी इसका असर पड़ा।

पूरी आईडी कर दी डिलीट

बताया गया है कि नगर परिषद अप्रैल से परिवारों की ई-केवाईसी कर आधार लिंक कर समग्र पोर्टल से जोड़ने का काम कर रही थी। सीएमओ हरिशंकर वर्मा ने 10 जुलाई तक यह कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। इसी दौरान कर्मचारी राघवेंद्र रघुवंशी ने व्यक्तिगत कारण बताते हुए काम अपने नगर परिषद कर्मचारी मित्र को सौंप दिया। मित्र ने केवल अधूरी ई-केवाईसी वाले नाम हटाने के बजाय पूरे परिवारों की आईडी डिलीट कर दी। इससे योजनाओं के लाभ बाधित हो गए और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए।

हम पारदर्शी रूप से काम करते हैं

नगर परिषद बरेली पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से काम करती है मंत्री जी के निर्देश पर पीआईसी में नगर परिषद वार्ड 05 की समस्या की जांच के लिए पीआईसी में प्रकरण रखा गया था तथा आठ सदस्यों की एक टीम बनाकर इसकी निष्पक्ष जांच में दोषी पाए जाने पर हटाया गया है।

हेमंत राजा भैया चौधरी,
अध्यक्ष नगर परिषद बरेली