ट्रम्प का टैरिफ बम: भारत की जीडीपी पर असर, खतरे में लाखों नौकरियां, इन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान

27 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ (Trump Tariff) लागू करने का ऐलान किया है। इसमें 25% अतिरिक्त पेनाल्टी टैरिफ शामिल है। यह कदम रूस से भारत के तेल आयात को लेकर ट्रंप प्रशासन की नाराजगी बताई जा रही है।

यह टैरिफ बम न केवल भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को प्रभावित करेगा, बल्कि निर्यात पर भी प्रभाव डालेगा। इससे जीडीपी (GDP) में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ नौकरियों (Jobs) पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। इस लेख में हम जानेंगे कि इस टैरिफ का असर भारत के विभिन्न सेक्टर्स पर किस तरह होगा, साथ ही कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

अमेरिकी टैरिफ का भारतीय जीडीपी पर प्रभाव

अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लागू होने से भारतीय निर्यात पर भारी असर पड़ेगा। भारत हर साल करीब 80 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को करता है, जो कुल निर्यात का लगभग 18 प्रतिशत और जीडीपी का 2.5 प्रतिशत है। इस टैरिफ से भारत का निर्यात 50% तक घट सकता है, जिससे भारत की जीडीपी में 0.4% की गिरावट हो सकती है।

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नौकरियों पर प्रभाव

अमेरिका के टैरिफ से भारत में लाखों लोगों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। खासकर उन सेक्टर्स में जहां भारतीय निर्यात की मात्रा अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 6 प्रतिशत से नीचे जा सकती है, और बेरोजगारी दर बढ़ सकती है। इस टैरिफ से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी, और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स में नौकरियों पर सीधा असर पड़ेगा।

टैरिफ से प्रभावित होने वाले प्रमुख सेक्टर

सेक्टर	निर्यात मूल्य (बिलियन डॉलर)	प्रभावित नौकरियां (लाखों में)
टेक्सटाइल्स और अपैरल	10-15	17-20
जेम्स और ज्वेलरी	9-10	3-5
ऑटो पार्ट्स	6-7	1-2
सी-फूड	2-3	1-2
कार्पेट मेकिंग	1-2	2-3

टेक्सटाइल्स और अपैरल (Textiles and Apparel)

टेक्सटाइल्स (Textiles) भारत का एक प्रमुख निर्यात क्षेत्र है, जो अमेरिका को 10-15 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है। 50% टैरिफ (Trump Tariff) से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में 30-35% महंगे हो जाएंगे, जिससे ऑर्डर वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों की ओर जा सकते हैं। इससे भारत की प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी और 17-20 लाख नौकरियां (Jobs) खतरे में पड़ सकती हैं।

जेम्स और ज्वेलरी (Jewelry)

जेम्स और ज्वेलरी (Jewelry) सेक्टर में 9-10 बिलियन डॉलर का निर्यात प्रभावित होने की आशंका है। हीरे, जो इस सेक्टर का 44% हिस्सा हैं, विशेष रूप से प्रभावित होंगे। ऑर्डर रद्द होने से लाखों कारीगरों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। भारत दुबई और मैक्सिको में नई इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेगी।

ऑटो पार्ट्स (Auto Parts)

ऑटो पार्ट्स (Auto Parts) सेक्टर, जो अमेरिका को 6-7 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, भी प्रभावित होगा। टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों को ऑर्डर में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इससे 1-2 लाख नौकरियां (Jobs) खतरे में पड़ सकती हैं, खासकर कार, ट्रक और ट्रैक्टर पार्ट्स की इंडस्ट्री में।

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अन्य प्रभावित सेक्टर

सी-फूड: 2-3 बिलियन डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा, जिससे लाखों मछुआरों और मजदूरों को नुकसान होगा। इक्वाडोर और वियतनाम जैसे देशों को फायदा हो सकता है।
कार्पेट मेकिंग: 60% निर्यात प्रभावित होगा, जिससे 25 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं।
लेदर और केमिकल्स: इन सेक्टरों में भी निर्यात में कमी से हजारों नौकरियां (Jobs) खतरे में हैं।

भारत के लिए विकल्प

भारत इस संकट से निपटने के लिए कई रणनीतियां अपना रहा है…

नए बाजारों की तलाश: भारत रूस और चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी की आगामी चीन यात्रा और रूस के साथ नई डील्स इस दिशा में कदम हैं।
घरेलू राहत पैकेज: सरकार 2.8 बिलियन डॉलर के राहत पैकेज पर काम कर रही है, जिससे निर्यातकों (Exporters) को लिक्विडिटी और टैक्स कट्स के जरिए राहत मिलेगी।
कूटनीति और व्यापार समझौते: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत जारी है। कोटा आधारित प्रणाली, जैसा कि ब्रिटेन के साथ हुआ, एक समाधान हो सकता है।

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अमेरिका पर भी पड़ेगा असर

ट्रम्प टैरिफ (Trump Tariff) का असर केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका में भी खाने-पीने की वस्तुओं और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ेगा।

टैरिफ बम भारत के लिए एक चुनौती

अमेरिका का यह टैरिफ बम भारत के लिए एक चुनौती हो सकता है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए भारत को अपने व्यापारिक संबंधों को नया दिशा देने और नए बाजारों की खोज करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही, सरकार को घरेलू उद्योगों की रक्षा और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे।

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