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मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने आधा दर्जन जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला परियोजना समन्वयकों (DCP) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ की गई है जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों के सत्यापन का कार्य समय पर पूरा नहीं किया। इस संदर्भ में 25 अप्रैल तक सत्यापन कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
डीईओ-डीपीसी को कारण बताओ नोटिस
मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता, लापरवाही और दायित्वों का निर्वहन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। विभाग ने आधा दर्जन जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और जिला परियोजना समन्वयकों (डीपीसी) को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। भोपाल, सीहोर, मुरैना, गुना, झाबुआ और आगर मालवा के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। इन सभी अधिकारियों पर है कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों का सत्यापन समय पर नहीं किया। साथ ही 25 अप्रैल तक सत्यापन के साथ अन्य काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
प्राइवेट स्कूलों का सत्यापन न करने पर नोटिस
प्रदेश के आधा दर्जन डीईओ और डीसीपी को नोटिस भेजा गया है। जिसमें लिखा गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर 12 दिसंबर 2024 और 17 दिसंबर 2024 को जारी किए गए सर्कुलर में इन अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे सभी अशासकीय विद्यालयों का सत्यापन करें और इसे एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करें। यह कार्य 28 दिसंबर 2024 तक पूरा करना था, लेकिन सत्यापन की प्रक्रिया तय समय सीमा तक पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद, संचालनालय ने 3 अप्रैल 2025 को एक और निर्देश जारी किया, जिसमें 7 अप्रेल 2025 तक सत्यापन कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों ने इस कार्य को पूरा नहीं किया, जिसके कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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25 अप्रैल तक का अल्टीमेटम
यह नोटिस बताते हैं कि इन अधिकारियों ने अपनी पदीय जिम्मेदारियों को निभाने में गंभीरता नहीं दिखाई। अब इन अधिकारियों को 25 अप्रैल तक सत्यापन कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है, और अगर वे इस समय सीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला
✅ मध्य प्रदेश में छह जिलों के शिक्षा अधिकारियों को प्राइवेट स्कूलों के सत्यापन में लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
✅ लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 12 और 17 दिसंबर 2024 को सत्यापन के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ।
✅ 3 अप्रैल 2025 को एक और निर्देश जारी किया गया था, जिसमें 7 अप्रैल तक सत्यापन कार्य पूरा करने का आदेश था।
✅ अब अधिकारियों को 25 अप्रैल तक सत्यापन कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
✅ इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का अहसास दिलाया जा रहा है और भविष्य में ऐसी लापरवाही से बचने की चेतावनी दी गई है।
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