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MP News: मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र महिलाओं को हर माह 1250 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना का लाभ अब तक 1.27 करोड़ महिलाओं और युवतियों को मिल रहा है। हालांकि, योजना के दो सालों में विभिन्न कारणों से 2 लाख से अधिक महिलाओं के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं। ऐसे में लगातार नए नाम जोड़ने की मांग उठ रही है, खासकर उन पात्र महिलाओं की ओर से जो अभी योजना में शामिल नहीं हो सकी हैं।
समीक्षा बैठक में नहीं हुई चर्चा
सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में वर्किंग वूमेन हॉस्टल की संख्या बढ़ाने और सखी-निवास सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। महिलाओं और बच्चों के पोषण को लेकर भी नया प्लान बनाने के निर्देश दिए गए, जिसके लिए एक महीने का समय निर्धारित किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस विषय पर सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं Ladli Behna Yojana में नए नाम जोड़ने का उस पर कोई ठोस चर्चा नहीं हो सकी। यह मुद्दा फिलहाल टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पर बाद में निर्णय लेने की बात कही है।
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क्या बोले अफसर?
समीक्षा बैठक के बाद अफसरों ने संकेत दिया कि लाड़ली बहना योजना में नाम जोड़ने का मसला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है। इसके लिए उच्च स्तर से हरी झंडी मिलनी जरूरी है। ऐसे में, निकट भविष्य में इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा या नहीं, इस पर स्पष्टता नहीं है।
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वर्किंग वूमेन के लिए अच्छी खबर
बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्किंग वूमेन हॉस्टल की सुविधा सभी शहरों में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही, जिन औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कर्मचारी ज्यादा हैं, वहां मिशन शक्ति के तहत सखी-निवास की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया।
