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रेलवे ने यात्री सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब देशभर के 60 व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर केवल कन्फर्म रिजर्व टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति मिलेगी। यह नया नियम त्योहारी सीजन और महाकुंभ के दौरान मिली चुनौतियों से सीखते हुए लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, रेलवे ने कई सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं, जैसे स्थायी प्रतीक्षालय का निर्माण, फुट-ओवर ब्रिज की व्यवस्था और कड़ी निगरानी प्रणाली की स्थापना। इन कदमों से रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा का अनुभव बेहतर होगा।
यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
रेलवे ने 60 व्यस्त स्टेशनों पर कन्फर्म रिजर्व टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। इस निर्णय का उद्देश्य देशभर में रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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स्थायी प्रतीक्षालय और नया सुरक्षा ढांचा
रेल मंत्रालय ने बताया कि त्योहारी सीजन और महाकुंभ के दौरान मिली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 60 व्यस्त स्टेशनों पर स्थायी प्रतीक्षालय बनाने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत, यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले वेटिंग एरिया में रुकने की व्यवस्था की जाएगी। प्रतीक्षालयों का निर्माण दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या, पटना जैसे प्रमुख स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो चुका है।
फुट-ओवर ब्रिज और निगरानी प्रणाली
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने नए स्टैंडर्ड फुट-ओवर ब्रिज (एफओबी) डिजाइन किए हैं। इन ब्रिजों की चौड़ाई 12 मीटर और 6 मीटर होगी, जो यात्रियों के लिए सुगम आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। महाकुंभ के दौरान इन ब्रिजों ने भीड़ प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इन्हें सभी प्रमुख स्टेशनों पर लागू किया जाएगा।
साथ ही, रेलवे स्टेशनों की निगरानी बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में कैमरे लगाए जाएंगे। हर स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही रेलवे ने डिजिटल संचार उपकरण जैसे वॉकी-टॉकी, घोषणा प्रणाली और कॉलिंग सिस्टम को भी सभी व्यस्त स्टेशनों पर लागू करने की योजना बनाई है।
स्टेशन निदेशक की होगी नियुक्ति
रेलवे ने सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक वरिष्ठ अधिकारी को स्टेशन निदेशक नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है। स्टेशन निदेशक को वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे ताकि वे स्टेशन सुधार के लिए तुरंत निर्णय ले सकें और आवश्यक सुधार कर सकें। साथ ही, उन्हें स्टेशन की क्षमता और उपलब्ध ट्रेनों के अनुसार टिकट बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार भी दिया जाएगा।
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आईडी और यूनिफॉर्म भी होगी जारी
रेलवे ने सभी स्टाफ और सेवा कर्मियों के लिए नए डिजाइन की आईडी और यूनिफॉर्म जारी करने का भी फैसला किया है। इससे कर्मचारियों की पहचान आसान होगी, और आपातकालीन स्थिति में उन्हें त्वरित सहायता मिल सकेगी।
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