SC सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष बोले, इंदौर में सरकारी कर्मचारी और पुलिस को हेलमेट पहनना अनिवार्य हो

सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे मंगलवार को इंदौर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक ली और शहर में कई जगह दौरे कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने ट्रैफिक में सुधार के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। 

हेलमेट किया जाए अनिवार्य, इन पर हो सख्ती

अभय मनोहर ने कहा कि इंदौर को अव्वल बनाने के लिए जरूरी है कि इंदौर में हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा दिया जाए। सीट बेल्ट लगाने के संबंध में जागरूकता लाई जाए। शराब पी कर वाहन चलाने वालों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई हो। 

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लोक परिवहन वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे सड़कों पर चलने वाले छोटे वाहनों की संख्या में कमी लाई जा सकें। उन्होंने निर्देशित किया कि पुलिस विभाग सहित अन्य सभी शासकीय कर्मियों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना तत्काल रूप से अनिवार्य किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों एवं कॉलेजों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए।

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6 माह में मिलकर लाएं बदलाव

बैठक में उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी पूरी पूर्ण गंभीरता, लगन एवं समर्पण भाव से जुट जाए। समयबद्ध कार्ययोजना/रणनीति तैयार कर आगामी 6 माह में सकारात्मक बदलाव और परिणाम लाएं। इंदौर को सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिये सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा संबंधी समिति पूरा सहयोग प्रदान करेगी। 

बैठक में अधिकारियों ने दी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मनोज श्रीवास्तव, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, स्मार्ट सिटी इंदौर के सीईओ दिव्यांक सिंह, डीसीपी ट्रैफिक अरविंद तिवारी, इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ आर.पी. अहिरवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में सप्रे ने इंदौर जिले में पिछले 5 वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं, ब्लैक स्पॉट के चिन्हांकन और सुधार कार्यों, सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के पालन, चालानी कार्रवाई और जन जागरूकता अभियान की समीक्षा की।

 गड्ढों को भी समय पर भरवाएं

अभय ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को बचपन से ही सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वाहनों की फिटनेस की निरंतर चेकिंग की जाए। ड्राइविंग टेस्ट में भी सख्ती बरतें। वाहनों का बीमा अनिवार्य रूप से कराया जाए। वाहनों की ओव्हरलोडिंग को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।  गड्ढों की तुरंत मरम्मत करवाएं। मानक स्पीड में वाहन नहीं चलाने वालों के विरूद्ध यातायात पुलिस सख्ती से कार्रवाई करें। 

3 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी 👉 अभय मनोहर सप्रे ने कहा कि दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और शराब पीकर वाहन चलाने वाले शामिल होते हैं। उन्होंने ऐसे उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की सलाह दी। 👉  न्यायमूर्ति सप्रे ने शहर के चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया और वहां चल रहे सुधार कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने इन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।  👉न्यायमूर्ति सप्रे ने शहर के चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया और वहां चल रहे सुधार कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने इन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सड़क पर इनसे होती है सबसे ज्यादा मौत

न्यायमूर्ति सप्रे ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट पहने और यातायात के पालन नहीं करने वाले तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाए। 

ब्लैक स्पाट का भी किया दौरा

सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने अधिकारियों की बैठक के पश्चात शहर के चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स पर चल रहे सुधार के कार्यों और ब्लैक स्पॉट्स को समाप्त करने के कार्यों को देखा तथा चल रहे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बायपास पर निर्माणाधीन ओव्हर ब्रिजों के निर्माण को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों की मरम्मत, गड्ढों को तुरंत भरने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत तुरंत कराई जाए। सड़कों के निर्माण का मूल्यांकन कराया जाए। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

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