राज्य परिसीमन आयोग के नाम से जारी पत्र को बताया भ्रामक,आधिकारिक सत्यता प्रमाणित नहीं

सिटी बीट न्यूज नेटवर्क बरेली ( रायसेन )

रायसेन। रायसेन जिले के बरेली अनुभाग को अलग कर नवीन जिला बरेली बनाने के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मध्य प्रदेश शासन के राज्य परिसीमन आयोग का पत्र फर्जी एवं भ्रामक बताया गया है। 16 नवंबर 2026 की तारीख वाले इस कथित पत्र की आधिकारिक सत्यता प्रमाणित नहीं है। सोशल मीडिया पर प्रसारित पत्र में राज्य परिसीमन आयोग के लेटरहेड का उपयोग किया गया है। इसमें पत्र क्रमांक क्यू/परि./2026/1433 दर्शाते हुए बरेली अनुभाग को अलग जिला बनाने के प्रस्ताव को आयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति दिए जाने का उल्लेख है। साथ ही नवीन जिले की अंतिम सीमाओं, तहसील समावेशन और पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार का विस्तृत गजट नोटिफिकेशन जारी करने की बात भी लिखी गई है। पत्र के वायरल होने के बाद बरेली को नया जिला बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि,वायरल पत्र की सत्यता प्रमाणित नहीं है। इसे पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया गया है। ऐसे में केवल सोशल मीडिया पर प्रसारित इस पत्र के आधार पर बरेली को नया जिला बनाने की प्रक्रिया को स्वीकृति मिलने का दावा सही नहीं माना जा सकता। लोगों से अपील है कि इस तरह के अप्रमाणित पत्रों और दावों को सच मानकर आगे प्रसारित न करें। किसी भी प्रशासनिक निर्णय की पुष्टि शासन के आधिकारिक आदेश या राजपत्र से ही की जानी चाहिए।

इनका कहना है

सोशल मीडिया पर वायरल पत्र फर्जी है,बरेली को जिला बनाने को लेकर शासन स्तर पर ऐसा कोई पत्र मुझे अथवा मेरे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

अंकित जैन अनुविभा​गीय अधिकारी बरेली

 

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