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मध्य प्रदेश में दो साल बाद नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कदम 2022-23 में हुए बड़े फर्जीवाड़े और सीबीआई जांच के बाद उठाया गया है। लंबे समय से रुकी हुई अनुमति फिर से कड़ी नियमावली के साथ दी जाएगी। इसके तहत प्रदेश में 27 शासकीय नर्सिंग कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे।
2022-23 की जांच और उसके नतीजे
2022-23 में कई नर्सिंग कॉलेजों में मापदंडों की अनदेखी और फर्जी मान्यता संबंधी शिकायतें सामने आईं। इस मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी। जांच में पाया गया कि 550 से अधिक कॉलेजों में से करीब आधे कॉलेज बिना उचित बुनियादी ढांचे और योग्य स्टाफ के संचालित हो रहे थे, जिन्हें बंद कर दिया गया।
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कॉलेजों के लिए नियम और मापदंड
मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि नए कॉलेजों को वर्ष 2018 के मापदंडों के तहत ही मान्यता मिलेगी। इसमें आधार आधारित फैकल्टी सत्यापन और कॉलेज की गूगल लोकेशन अनिवार्य होगी। निरीक्षण दल में प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी।
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अनुमानित कॉलेजों की संख्या
नए नियमों के कारण इस बार केवल 50 से 100 कॉलेजों को अनुमति मिलने की संभावना है, जो गुणवत्ता और मानकों पर पूरा खरा उतरेंगे।
शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की बढ़ोतरी
सरकार की योजना के तहत प्रदेश में 27 नए शासकीय नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इससे नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर होगी और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुधार आएगा। यह कदम प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
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नर्सिंग शिक्षा में सुधार की जरूरत
नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार न केवल चिकित्सा क्षेत्र की मजबूती के लिए जरूरी है, बल्कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक है। पिछले वर्षों में हुए फर्जीवाड़े ने इस क्षेत्र की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया था। अब सुधारात्मक कदमों के तहत पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है।
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आवेदन की प्रोसेस और समयसीमा
नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। जून 2025 तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदनकर्ता को सभी मापदंडों का पालन करना होगा और सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
मप्र में स्वास्थ्य सेवाएं | मध्यप्रदेश नर्सिंग कॉलेज
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