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मध्यप्रदेश में पदोन्नति आरक्षण में नए नियम लागू होने के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 26 जून यानी गुरुवार को सभी विभाग प्रमुखों और विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे सभी विभाग प्रमुखों को बताएंगे कि नए नियमों में कैसे पदोन्नति की जाए।
जीएडी सबसे पहले करेगा डीपीसी
साथ ही बैठक में बताया जाएगा की पदोन्नति को लेकर कोई गफलत न हो, कोई कोर्ट केस न बने, एससी-एसटी का फार्मूला क्या होगा। बैठक के बाद अगले सात दिन में जीएडी सबसे पहले विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) करेगा। इस बैठक में सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष भी शामिल होंगे।
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प्रोग्रेस रिपोर्ट और डेडलाइन पर चर्चा
इसके अलावा जीएडी सभी विभागों से अब तक की गई प्रोग्रेस के बारे में भी जानकारी लेगा। जीएडी का उद्देश्य यह है कि हर विभाग को अपनी डीपीसी बैठक बुलाने के लिए एक तय समय सीमा दी जाए। इसके परिणामस्वरूप यह उम्मीद की जा रही है कि 30 जून तक डीपीसी की बैठक हो सकती है। इसके बाद यानी 15 दिन में पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू किया जा सकेगा।
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विरोध प्रदर्शन
हालांकि, नए पदोन्नति नियमों के खिलाफ सपाक्स (सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी- कर्मचारी संस्था) 26 जून को मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगा। यह संगठन नए नियमों को सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक मानता है। इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी के अधिकारियों की रिव्यू डीपीसी बैठक भी आयोजित की जाएगी। MP
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