मानसून सत्र के तीसरा दिन, सौ करोड़ की मिल सकती है सौगात, बाढ़-बारिश के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

आज (30 जुलाई) मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। आज वित्तीय स्थिति और विकास कार्यों पर चर्चा होगी। मंगलवार को वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में बारिश से उखड़ी सड़कों के सुधार और नई सड़कों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। 

मंगलवार को वित्त मंत्री ने पेश किया था 2356 करोड़ का बजट 

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2356.80 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था। इसमें 1003.99 करोड राजस्व मद व 1352,81 करोड पूंजीगत मद में प्रस्तावित किए गए थे।

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आज बुधवार को इस प्रस्तावित बजट पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय तय किया है। इस बजट में अलग-अलग विभागों के लिए भी सप्लीमेंट्री बजट तय किया गया है, जिसपर भी आज विधानसभा में चर्चा की जाएगी।

सड़कों के सुधार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

प्रदेश की सड़कों की हालत बारिश के कारण खराब हो गई है। सड़कें उखड़ने और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ने के कारण सरकार ने इन सड़कों की मरम्मत के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस कदम से सड़कों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और नए सड़क नेटवर्क के निर्माण में मदद मिलेगी, जिससे नागरिकों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा।

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पुलिस, कानून और लोक स्वास्थ्य पर 100 करोड़

अनुपूरक बजट में पुलिस, कानून व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य विभाग के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। गृह विभाग के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, पुलिस बल की प्रतिपूर्ति और अपराध नियंत्रण तंत्र के लिए 57 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इसके साथ ही, नगर विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कुल 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

पुलों और सड़क निर्माण के लिए बजट

लोक निर्माण विभाग के तहत प्रदेश में पुलों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए और जिला मार्गों के उन्नयन के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की जरूरत बताई गई है, जिसे अनुपूरक बजट में मांगा गया है। इस कदम से प्रदेश में यातायात की स्थिति में सुधार होगा। 

जानिएं क्या कुछ मिलेगा जनता को मानसून सत्र के तीसरे दिन    100 करोड़ रुपए का प्रावधान: प्रदेश की खराब सड़कों के सुधार और नई सड़कों के निर्माण के लिए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पुलिस और कानून व्यवस्था: पुलिस बल की प्रतिपूर्ति और अपराध नियंत्रण के लिए 62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, साथ ही पुलिस विभाग के लिए 5 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1630 करोड़ रुपए: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अनुपूरक बजट में 1630 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें 400 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा लागू करने के लिए हैं। पुलों और सड़क निर्माण के लिए बजट: लोक निर्माण विभाग के लिए पुलों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए और सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के लिए 150 करोड़: अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिससे सामाजिक कल्याण योजनाओं को सशक्त किया जाएगा।

कॉल सेंटर-नियंत्रण कक्ष के लिए 62 करोड़

प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए 62 करोड़ रुपए का प्रावधान कॉल सेंटर और नियंत्रण कक्ष के निर्माण के लिए किया गया है। यह कदम अपराध नियंत्रण और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली( immediate response system) के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1630 करोड़

स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने 1630 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा लागू करने के लिए 400 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। 

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अनुसूचित जनजाति के लिए 150 करोड़

अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक वर्गों के लिए भी 150 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही, वृहद निर्माण कार्यों के लिए 588 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति विकास के लिए 127 करोड़ का प्रावधान किया है।

अनुसूचित जनजाति विभाग के लिए सबसे अधिक 1630 करोेड़ रुपए का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में रखा जा रहा हे, जिसे मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।

28 से 8 अगस्त तक चलना है सत्र 

विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, जो आठ अगस्त तक चलेगा। इस दौरान प्रश्नोत्तर के साथ ही शासकीय कार्य इन 11 दिनों में पूर्ण किए जाने की उम्मीद है।

इस दौरान कांग्रेस ने पहले दिन जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश तो वहीं दूसरे दिन कांग्रेस के कुछ नेता भैंस बनकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रही है।  

जानिए मानसून सत्र के दूसरे दिन क्या-क्या हुआ 

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन एक ओर जहां कांग्रेस ने अलग-अलग तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने कांग्रेस के ओबीसी आरक्षण की मांग की हवा अपने बयान से निकाल दी।

मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कांग्रेस के दो विधायक भैंस का गेटअप लेकर विधानसभा पहुंचे थे, जिनके सामने अन्य कांग्रेसी विधायक बीन बजाकर प्रदर्शन करते दिखे। कांग्रेस  का आरोप था कि सरकार किसान और गरीब लोगों की परेशानियां नहीं देख रही है। 

मुख्यमंत्री बोले मिलकर रहेगा 27 प्रतिशत आरक्षण

इधर कांग्रेस की ओबीसी के लिए 27 आरक्षण की मांग को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दूसरे दिन कहा कि प्रदेश में हर हाल में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिल के रहेगा। उनकी सरकार इस दिशा में ठोस काम कर रही है। जल्द ही प्रदेश में जातिगत गणना करवाई जाएगी, जिसके बाद आरक्षण पर ठोस निर्माण होगा।

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