बरेली को नया जिला बनाने के प्रस्ताव को राज्य परिसीमन आयोग की सैद्धांतिक मंजूरी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल की मेहनत लाई रंग

सिटी बीट न्यूज नेटवर्क भोपाल

भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में बरेली को नया जिला बनाने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। क्षेत्रिय विधायक ,राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल के अथक प्रयास से रायसेन जिले के बरेली अनुविभाग को अलग कर नया जिला बरेली गठित करने के प्रस्ताव को राज्य परिसीमन आयोग ने सैद्धांतिक स्वीकृति (फार्मल अप्रूवल) दे दी है। आयोग के अध्यक्ष एवं आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने 16 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। आयोग ने यह निर्णय प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, जनसुविधाओं और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। आदेश के अनुसार, बरेली अनुविभाग को अलग कर नया जिला बनाने के प्रस्ताव पर आयोग ने जनसुझावों, प्रशासनिक व्यवहार्यता रिपोर्ट और परिसीमन प्रक्रिया के बाद अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है।

अब राजपत्र अधिसूचना का इंतजार

आयोग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद नए जिले की अंतिम सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ ही तहसीलों का समावेश और पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार भी तय किए जाएंगे। इनका विस्तृत गजट नोटिफिकेशन यानी राजपत्र अधिसूचना शासन की ओर से जल्द जारी की जाएगी। इसके बाद आगे की प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजी प्रति

राज्य परिसीमन आयोग ने आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को भेजी है। इसके अलावा भोपाल संभागायुक्त, रायसेन कलेक्टर और बरेली के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भी इसकी जानकारी दी गई है।

बरेली को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। नया जिला बनने से क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए रायसेन जिला मुख्यालय तक जाने की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, जिले की अंतिम सीमाओं और प्रशासनिक इकाइयों का स्वरूप शासन की राजपत्र अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगा।

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