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रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव (cm mohan yadav) ने प्रदेश की लाड़ली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है। यह कदम मध्य प्रदेश सरकार (MP Goverment) के लिए आर्थिक दृष्टिकोन से जरूरी है, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए सरकार को 4300 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है। इस कर्ज के माध्यम से, सरकार न केवल इन अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगी, बल्कि राज्य के कर्ज का कुल आंकड़ा भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा।
जानें सरकार ने क्यों लिया कर्ज लेने का निर्णय…
रक्षाबंधन पर अतिरिक्त राशि का भुगतान
एमपी सीएम मोहन यादव ने घोषणा की है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस राशि के वितरण के लिए सरकार ने कुल 4300 करोड़ रुपए के कर्ज की योजना बनाई है। यह कर्ज 30 जुलाई को आरबीआई के माध्यम से लिया जाएगा। यह कदम सरकारी खजाने पर भारी दबाव डाल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के अनुसार, इससे प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सकेगी, जो किफायती तरीके से त्योहार मना सकेंगी।
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मध्य प्रदेश सरकार को कैसा मिलेगा कर्ज?
मध्य प्रदेश सरकार ने आरबीआई के माध्यम से सरकार की सरकारी सिक्योरिटीज बेचकर कर्ज लेने का निर्णय लिया है। 30 जुलाई को लिया जाने वाला यह कर्ज राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसने पहले जुलाई में ही 4800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस प्रकार जुलाई माह में कुल 9100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा, जो राज्य के कर्ज को और बढ़ा देगा।
सीएम कर्ज लेकर बांटेंगे बहनों को रक्षाबंधन की राशि…
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एमपी सरकार कैसे करेगी कर्ज का भुगतान
कर्ज की अवधि और भुगतान
मध्य प्रदेश सरकार के लिए यह कर्ज दो हिस्सों में लिया जाएगा- एक 2000 करोड़ रुपए का कर्ज 17 साल के लिए और दूसरा 2300 करोड़ रुपए का कर्ज 23 साल की अवधि के लिए होगा। दोनों कर्जों की अदायगी साल में दो बार कूपन रेट के जरिए ब्याज के रूप में की जाएगी। इन दोनों कर्जों की अदायगी 2041 और 2043 तक होगी। इससे राज्य सरकार के कर्ज का कुल आंकड़ा बढ़कर 4 लाख 40 हजार 340 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा।
रेवेन्यू सरप्लस और लोन लेने की रणनीति
सरकार ने अपने वित्तीय साल 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर यह बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार 12487.78 करोड़ रुपए के रेवेन्यू सरप्लस में थी। इसके बावजूद, मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए कर्ज लेने का निर्णय लिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन में रचनात्मक कदम उठा रही है, ताकि नागरिकों को त्योहारों के अवसर पर वित्तीय सहायता मिल सके।
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लाड़ली बहनों को मिलने वाली राशि
250 रुपए का अतिरिक्त लाभ
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 8 जुलाई को घोषणा की थी कि रक्षाबंधन के अवसर पर 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1543 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि के अलावा, 250 रुपए का अतिरिक्त लाभ 4300 करोड़ के कर्ज से मिलेगा, जिसे 12 जुलाई को ट्रांसफर किया गया था। इस कदम से मुख्यमंत्री ने महिलाओं को वित्तीय मदद देने का संकेत दिया है, ताकि वे त्योहार को अच्छे से मना सकें।
उज्ज्वला योजना और सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 30 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 46.34 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी है। इसे भी लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा, जिससे रक्षाबंधन का त्यौहार उनके लिए और भी खास हो जाएगा।
जानें राज्य सरकार का कर्ज बढ़ने से क्या होगा?
राज्य सरकार का कर्ज पहले ही बहुत बढ़ चुका है, और 4300 करोड़ रुपए का कर्ज इसे और बढ़ा देगा। लेकिन, इस कर्ज के माध्यम से, मुख्यमंत्री का लक्ष्य महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर देना और आर्थिक मदद प्रदान करना है। हालांकि, इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव भी बढ़ सकता है, लेकिन सरकार इसे एक अस्थायी उपाय मान रही है।
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