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MP News: मध्य प्रदेश सरकार जुलाई में वित्त वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। सीएम मोहन यादव के इस पहले सप्लीमेंट्री बजट के लिए वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इस बजट में फिजूल खर्च और अफसरों के लिए वाहन खरीदी पर सख्त रोक होगी। सभी विभागों को वाहन खरीद प्रस्ताव न भेजने का निर्देश दिया गया है। यह बजट मुख्यतः केंद्र प्रायोजित योजनाओं और जनहित योजनाओं के लिए होगा।
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मार्च 2025 में प्रदेश का मुख्य बजट 4.21 लाख करोड़ रुपए का पेश किया गया था। यह बजट पूरी तरह पेपरलेस था और महिलाओं, युवाओं, किसानों और उद्योगों पर केंद्रित था। जुलाई में आने वाला अनुपूरक बजट उसी योजना का विस्तार होगा।
सभी विभागों को भेजे गए निर्देश
वित्त विभाग ने राज्य के सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि वे 13 जून तक अपनी आवश्यक बजट संबंधी जानकारी भेज दें। यह समयसीमा सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावों की समीक्षा कर समय पर बजट तैयार किया जा सके।
फिजूल खर्च पर रोक
सप्लीमेंट्री बजट में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि अफसरों के लिए वाहन खरीदी का कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे गैर-जरूरी खर्चों को इस बार बजट में स्थान नहीं दिया जाएगा।
जनहित योजनाओं पर होगा विशेष ध्यान
अनुपूरक बजट में जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए कौशल विकास, किसानों के लिए सहायता और ग्रामीण विकास प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी।
सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है?
अनुपूरक बजट से तात्पर्य ऐसे बजट से है जिसे सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यक खर्चों के लिए स्वीकृत किया जाता है। यह बजट उस समय प्रस्तुत किया जाता है जब मौजूदा बजट में निर्धारित राशि पूरी नहीं होती या अतिरिक्त खर्चों की आवश्यकता होती है। अनुपूरक बजट एक समेकित विवरण होता है, जिसे अनुपूरक बजट के रूप में जाना जाता है।
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