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मध्यप्रदेश सरकार ने 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यावरण की रक्षा करते हुए परिवहन सेवाओं को और बेहतर बनाना है। इस नीति के तहत, ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा और इन पर विभिन्न प्रकार की छूटें दी जाएंगी।
582 इलेक्ट्रिक बसों का होगा संचालन
ई-बस सेवा योजना के तहत मध्यप्रदेश के छह प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी है। इन चयनित शहरों में 582 बसों का संचालन पहले दौर में किया जाएगा। इन इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग से बडे़ शहरों की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा व प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकेगी।
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इन शहरों की सडकों पर दौड़ेंगी ई-बसें
केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के बाद मध्यप्रदेश के छह शहरों में इन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जल्द प्रारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, सागर में 32 और उज्जैन में 100 बसों को चलाने की योजना मध्यप्रदेश सरकार ने बनाई है।
बस आपरेटरों का हुआ चयन
राज्य में इस योजना की शुरुआत के लिए निविदा जारी कर दी गई है। शासन स्तर से बस आपरेटरों का चयन भी किया जा चुका है। इस योजना को पीएम ई-बस सेवा नाम दिया गया है। इस योजना में बस डिपो के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सरकार इस योजना में 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से प्राप्त करेगी, जबकि 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी।
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इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा देने बनेंगे चार्जिंग स्टेशन
प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बना रहा है। ताजा प्रस्ताव में भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 34 चार्जिंग स्टेशन पर 190 चार्जिंग पाइंट स्थापित किए गए है। यह चार्जिंग स्टेशन ईवी वाहनों के संचालन को बढावा देने में मदद करेंगे। शासन निजी क्षेत्र के लोगों को भी ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में सहयोग कर रही है।
सार्वजनिक परिवहन के लिए होगा उपयोग
मध्यप्रदेश के छह शहरों के लिए स्वीकृत की गई इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में उपयोग होने से जहां बसों के कारण प्रदूषण सुधार की कोशिशें की जाएगी, वहीं आम लोगों को सस्ता और आराम दायक लोकल ट्रांसपोट्र उपलब्ध करवाया जा सकेगा। छह शहरों में सफल प्रयोग के बाद इन्हें प्रदेश के अन्य बडे़ शहरों के लिए भी लागू किया जाएगा।
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