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BHOPAL. उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पदवृद्धि की मांग के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव को पत्र लिखा है। साल 2023 में हुई चयन परीक्षा में अपनी योग्यता साबित करने के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भटक रहे हैं।
ये अभ्यर्थी राजधानी भोपाल में बीते एक साल में छह से ज्यादा बार सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर चुके हैं। सीएम और मंत्रियों से मुलाकात के साथ ही दर्जनभर बार लोक शिक्षण संचालनालय के चक्कर काटकर थक चुके हैं। ये स्थिति तब है जबकि प्रदेश के हायर सेकंडरी स्कूलों में हजारों पद खाली पड़े हैं।
पूर्व सीएम ने किया पदवृद्धि का समर्थन
पूर्व सीएम कमलनाथ ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती पात्रता पास कर चुके अभ्यर्थियों की मांग को जायज ठहराया है। ये अभ्यर्थी सरकार से प्रदेश के हायर सेकेण्डरी स्कूलों में खाली करीब 30 हजार पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
सीएम से मुलाकात के लिए चक्कर काट रहे अभ्यर्थी सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री सहित विभागीय अधिकारियों और विपक्ष के नेताओं के पास भी अपनी परेशानी लेकर पहुंच रहे हैं। बीते दिनों उच्च माध्यमिक शिक्षकों ने पूर्व सीएम कमलनाथ से पदवृद्धि की मांग पर सहयोग मांगा था।
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घोषित पदों पर भी अधूरी रह गई भर्ती
उच्च माध्यमिक शिक्षकों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र में लिखा है कि साल 2023 में हुई पात्रता परीक्षा के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने 7591 पदों पर भर्ती शुरू की थी। हालांकि इन पदों के विरुद्ध कर्मचारी चयन मंडल द्वारा केवल 3650 अभ्यर्थियों के चयन की सूची ही उपलब्ध कराई है। इनमें से भी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद केवल 3182 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं।
इसी नियुक्ति में जनजातीय कार्य विभाग के खाली पदों पर भी शिक्षकों का चयन किया जाना था लेकिन उनके पद भी खाली रह गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में जिन 7591 पदों को शामिल किया गया था उन पर भी पूरी भर्ती नहीं हो पाई है। वहीं चयन और पात्रता परीक्षा पास कर प्रतीक्षा सूची में जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों को भी विभाग ने नियुक्ति के लिए नहीं बुलाया है। इससे योग्य अभ्यर्थी भटकने मजबूर हैं।
शिक्षकों की कमी से पढ़ाई की चुनौती
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम डॉ.मोहन यादव को पत्र के माध्यम से स्कूलों में शिक्षकों की कमी से भी अवगत कराया है। उन्होंने लिखा है सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काफी कमी है। इस स्थिति में प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा पाना गंभीर चुनौती है।
सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदवृद्धि के माध्यम से इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा सकती है। इसमें सरकार को फिर चयन परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया का सहारा लेने की जरूरत भी नहीं होगी और इसी सत्र से स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को शिक्षक भी मिल जाऐंगे।
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