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ओबीसी महासभा ने 28 जुलाई 2025 को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की मांग को लेकर होगा। महासभा का आरोप है कि राज्य सरकार ने 90 के दशक के वादों को अब तक पूरा नहीं किया है।
सरकार ने 13% आरक्षण होल्ड किया है, जो न्यायपूर्ण नहीं है। इसके कारण कई विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं और बेरोजगारी बढ़ी है। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार 13% आरक्षण अनहोल्ड नहीं करती, तो बड़ा आंदोलन होगा।
क्या बोले ओबीसी महासभा के नेता?
अधिवक्ता धर्मेंद्र कुशवाह ने बताया कि 10 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ओबीसी महासभा ने प्रदर्शन किया था। इसमें सरकार से 13% आरक्षण हटाने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर कदम नहीं उठाती, तो महासभा व्यापक आंदोलन करेगी।
अधिवक्ता महेंद्र लोधी ने कहा कि ओबीसी महासभा गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के हक की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता एड विश्वजीत रतौनिया ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आरक्षण के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए कोई कार्यवाही नहीं की, जो संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।
4 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी👉 ओबीसी महासभा ने 28 जुलाई 2025 को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की घोषणा की है। यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की मांग को लेकर होगा। महासभा का आरोप है कि राज्य सरकार ने 90 के दशक के वादों को पूरा नहीं किया और 13% आरक्षण होल्ड किया है, जो न्यायपूर्ण नहीं है। 👉 महासभा का कहना है कि 13% आरक्षण के होल्ड रहने से कई विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं और बेरोजगारी बढ़ी है। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार 13% आरक्षण को अनहोल्ड नहीं करती, तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। 👉 ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश लोधी ने सरकार से तत्काल प्रभाव से 27% आरक्षण लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा जब 7% जनरल कैटेगरी के लिए 10% EWS आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जा रहा? 👉 ओबीसी महासभा ने हर जिले में ज्ञापन देने का आयोजन किया था, जिसमें 13% होल्ड पद पर 15 दिन में नियुक्तियां देने, 27% आरक्षण लागू करने और जातिगत जनगणना की मांग की गई थी। |
सरकार से 27% आरक्षण की मांग
ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश लोधी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 7% जनरल कैटेगरी के लिए 10% EWS आरक्षण लागू किया है। फिर 27% ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल प्रभाव से 27% आरक्षण देना चाहिए।
वर्चस्व की लड़ाई का ऐलान
महेंद्र पाल ने कहा कि यह लड़ाई अब वर्चस्व को बचाने की है और ओबीसी महासभा इसे अंतिम दम तक लड़ेगी। ओबीसी महासभा ने 28 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की घोषणा की है। यह प्रदेश में सामाजिक न्याय के लिए एक बड़ा आंदोलन साबित हो सकता है।
ओबीसी महासभा पहले ही दे चुका है ज्ञापन
ओबीसी महासभा द्वारा हर जिले में एक साथ ज्ञापन देने का आयोजन किया गया था। पीएम, सीएम के साथ ही राष्ट्रीय व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोज के अध्यक्ष के नाम पर यह ज्ञापन दिया गया था। इसमें कहा गया था कि 13 फीसदी होल्ड पद पर 15 दिन के अंदर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां दी जाएं।
मप्र में 27 फीसदी आरक्षण लागू किया जाए और जातिगत जनगणना भी की जाए। यदि 15 दिन में इन मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो ओबीसी महासभा ने 28 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास घेराव की चेतावनी दी थी।
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ज्ञापन में यह भी लिखा गया था
ओसीबी महासभा ने कहा कि हम गैर संवैधानिक संस्था है और ओबीसी को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए सक्रिय है। ओबीसी की जनसंख्या के आंकड़े साल 1931 से ही अपडेट नहीं किए गए हैं, 75 साल बाद भी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। मप्र में 27 फीसदी आरक्षण लागू होने और एक्ट पास होने पर भी 6 साल से 13 फीसदी होल्ड है।
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