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पूर्व मंत्री व बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की मांग और कलेक्टर की खाद्य सचिव को चिट्ठी लिखने के बावजूद अथ तक शहरी क्षेत्र के 58 हजार 792 सामान्य परिवारों को चावल नहीं मिल सका है। चावल मिलने की शुरुआत माह की पहली तारीख से हो जाती है, लेकिन 21 दिन गुजरने के बाद भी यशन कार्डधारियों को प्रशासन राहत नहीं दिला सका है।
तीन माह का राशन एकमुश्त देने का था निर्देश
राज्य शासन ने बीपीएल और एपीएल कार्डधारकों को जून, जुलाई और अगस्त माह का चावल एकमुश्त देने का निर्देश दिया था। बीपीएल परिवारों की संख्या अधिक होने और लक्ष्य जल्द पूरा करने के दबाव में बिलासपुर, बस्तर सहित कुछ जिलों में एपीएल कार्डधारकों को एकमुश्त चावल नहीं दिया गया।
बिलासपुर के राशन दुकानदारों ने आरोप लगाया कि तत्कालीन खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया और नान के जिला प्रबंधक संजय तिवारी ने बैठक लेकर एपीएल का चावल रोकने का दबाव बनाया। यहीं वजह है कि उन्हें डीडी जमा करने के बावजूद एपीएल परिवारों को देने के लिए चावल नहीं मिला।
विधायकों ने की चावल दिलाने की मांग
राशन दुकान संचालकों की शिकायत पर पूर्व मंत्री और विधायक अग्रवाल तथा बेलतरा विधायक शुक्ला ने कलेक्टर संजय अग्रवाल को पत्र लिखकर एपीएल परिवारों को चावल दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने राज्य शासन से चावल वितरण की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
पत्र लिखे 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक चाक्ल देने का आदेश नहीं आया है। खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि चावल वितरण के लिए अवधि बढ़ाने का आदेश अब एक नहीं आया है।
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